सरकार का पिछड़ा वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा झूठा :चमन साहू
भाजपा से जुड़े लोग स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का को दावा है लेकिन हकीकत या है कि आरक्षित सीटों कुल के अधिकतम संख्या ही 50 प्रतिशत है इसमें एसटी एससी ओबीसी और अल्पसंख्यक सभी के आरक्षण सभी है सरकार ने आरक्षण के अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत है जहां एसटी –एससी की आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है वहां पिछड़ा को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा सरकार के इस निर्णय से सरगुजा व बस्तर संभाग के लिए पिछड़ा वर्ग कुछ बचा ही नहीं है श्री साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः आरक्षण विरोधी है छत्तीसगढ़ न जब ये विपक्ष में थे तो राजभवन की आड में विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित आरक्षण विधेयक लटकाए रखेl आरक्षित लोगो को उनके हिस्सेदारी के अनुसार आरक्षण का लाभ देने पूर्ववती कांग्रेस नकी सरकार द्वारा 2 दिसम्बर 2022 को सर्वसम्मिति से पारित छत्तीसगढ़ नवीन विधेयक विगत 2 वर्ष से अधिक समय भाजपा नेताओं के बदनीयती के चलते आज तक राजभवन में लंबित हैभाजपाई बताए कि छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी के शिक्षा व रोजगार के हितों को प्रभावित करने वाले इस महत्पूर्ण विधेयक को कब तक राजभवन में लंबित रखा जाएगा ? भाजपाई बताए कि छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी जो ओबीसी है उनको 14प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण के लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? सामान्य वर्ग के गरीबी को ईडब्लूएस आरक्षण क्यों बाधित है ? अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत आरक्षण के लाभ के साथ अनुसूचित जातियों को उनकी आबादी के अनुरूप 13 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती है भाजपा सरकार ?
श्री साहू ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण के प्रावधानों में जो परिवर्तन किया गया है वो पिछड़ा वर्ग के हितों के खिलाफ है पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को छिनने का काम भाजपा सरकार कर रही है ऐसे असंतुलित प्रावधान के बाद पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं बचने वाला है पिछड़े वर्ग के लोग महापौर, पार्षद,जिला ,जनपद ओर ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधि बनने तरस जायेंगे यह सरकार पिछड़े वर्ग के खिलाफ लगातार षडयंत्र कर रही है साय सरकार के ओबीसी विरोधी षडयंत्र प्रदेदारी करने वाले भाजपा नेता , साय को पिछड़े वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर झूठे तथ्य प्रसारित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे है यदि केवल अन्य पिछड़े वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा तो कुल आरक्षण 96 प्रतिशत हो जायेगा जबकि भाजपा बार बार कह रही है कि आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत ही रखा जायेगा अध्यादेश में भी आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी ही है नगरीय निकायों में जो पार्षदो के आरक्षण प्रक्रिया सूची में स्पष्ट है कि ओबीसी वर्ग के साथ धोखा हुआ है छत्तीसगढ़ में आधे से अधिक आबादी अन्य पिछड़े वर्ग की है जिनके साथ यह सरकार ठगी कर रही है उनके जायज हकों पर डाकैती कर रही है
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