प्रधामंत्री आवास योजना मे जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म की जाये* *भाजपा पार्षद श्रीमति रजिंदर रंधावा*
TOP NEWS छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर से संतोष बाजपेयी की रिपोर्ट*
भानुप्रतापपुर प्रधानमंत्री आवास योजना के दुसरे चरण मे आवास के हितग्रहियो को आवास मे लगने वाले दस्तावेजो के साथ ही जाति प्रमाण पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है जिससे आवास हितग्रहियो को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। जिसे ध्यान मे रखते हुये नगर पंचायत के पार्षद श्रीमति रजिंदर रंधावा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रधानमंत्री आवास योजना मे जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करने की मांग शासन से की है श्रीमति रंधावा ने कही कि प्रधानमंत्री आवास के लिए आवश्यक दस्तावेजो मे जमीन का दस्तावेज,आधार कार्ड,बैंक खाता,राशन कार्ड पर्याप्त है हितग्राहियों को स्थाई जाति प्रमाण पत्र के आभाव मे गरीब हितग्राही एवम महिलाए जिनके नाम पट्टा ,ऋण पुस्तिका है प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो जायेगें।
प्रधानमन्त्री आवास के लिए आवश्यक दस्तावेज मे जाति प्रमाण पत्र से हितग्राही भ्रमित हो रहे है उन्हे जाति प्रमाण पत्र बनाने आफिसो के चक्कर काटने पड रहे है। खासकर गरीब महिला हितग्राहीयो को ज्यादा परेशानियो का सामना करना पड रहा है इसलिए शासन से निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मे हितग्रहियो को लगने वाले दस्तावेजो मे जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म की जाये ताकि हितग्राही सुगमता से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर सके कोई भी वंचित ना हो और अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी कच्चे मकानों में निवासरत लोगो को लाभ मिल सके ।
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