छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
कांकेर:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर आज छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ जिला कांकेर के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है
NHM कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ने दीपक वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ लंबे समय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार पूर्ववर्ती सरकार के समक्ष अनुनय निवेदन एवं लोकतांत्रिक तरीकों से प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात शासन-प्रशासन के समक्ष रखता रहा है किंतु आज पर्यंत इसका कोई निराकरण नहीं किया गया । विधानसभा चुनाव में सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के रूप में कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने का वादा किया गया है जिससे छत्तीसगढ़ के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी आशान्वित हैं।
भारत सहित पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 से जारी है तब से लेकर आज तक कई प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन एवं क्रियान्वयन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हाथों में है। टीवी, मलेरिया, डेंगू, टीकाकरण, कुष्ठ, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, मानसिक स्वास्थ्य, चिरायु, एनीमिया मुक्त भारत, सिकल सेल जांच जैसी प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाओं को जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी क्रियान्वित करने का कार्य कर रहे हैं।
संसदीय समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के नियमितीकरण की भी की गई और मणिपुर एवं वर्तमान भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने IPHS 2022 निर्मित किया है जिसके तहत एनएचएम के चिकित्सकीय सेवा प्रदाताओं का नियमितीकरण हो सकता है। यदि राज्य 80% से अधिक पद भरता है तो राज्य को केंद्र से 157 करोड़ की राशि अतिरिक्त प्राप्ति होगी। (संलग्न) D- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 717 करोड़ के राज्यांश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमित हो सकते हैं। इसके लिए अलग से किसी वित्तीय भार की स्थिति निर्मित नहीं होगी। CCHFW की बैठक में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 2023 तक लोक स्वास्थ्य प्रबंधकीय संवर्ग के निर्माण हेतु प्रतिबद्धता जताई गई जिसमें प्रबंधकीय पदों का भी नियमितीकरण हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग के समस्त रिक्त पदों पर वित्त विभाग की अनुमति पूर्व में प्राप्त हो चुकी है तथा बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव है। पूर्व में प्रदेश में शिक्षा कर्मियों का नियमितिकरण किया गया है। एनएचएम कर्मचारियों का पे स्केल/ग्रेड पे निर्धारण-
एनएचएम में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आज तक पे स्केल का निर्धारण नहीं किया गया है। पूर्व में EC की बैठक तथा Rationalization पर गठित कमेटी ने यह स्वीकार किया था कि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भी इसका निर्धारण
अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम संघ के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा
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