नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में ओबीसी आरक्षण के कटौती के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी कांकेर द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन
कांकेर। नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में ओबीसी आरक्षण के कटौती के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी कांकेर द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित कर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भानुप्रतापपुर के विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में प्रदेश सरकार ने जानबूझकर प्रदेश में वर्ग संघर्ष फैलाने का षड्यंत्र किया ताकि प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी चुनाव लड़ने से वंचित रह जाए पहले तो कहा गया कि पिछड़ा वर्ग के लिए 50% आरक्षण किया जाएगा जब नियम बनाया तो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। पूरे प्रदेश में जिला पंचायत का एक भी अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुआ है। भाजपा कहती हैं कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कांग्रेस भ्रम फैला रही है तो बीजेपी के नेता और सरकार ही बता दे कि उनके नए आरक्षण प्रावधान में पिछड़ा वर्ग के लिए क्या व्यवस्था हुई है। पिछड़ा वर्ग का पंचायत में आरक्षण शून्य क्यों हो गया एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद में पिछड़ा वर्ग के लिए क्यों आरक्षण नहीं हुआ भाजपा प्रदेश के आरक्षित वर्ग में संघर्ष करवाने यहां षड्यंत्र रचा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभद्रा सलाम ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा लागू नई आरक्षण व्यवस्था में ओबीसी वर्ग के लिए निकाय एवं पंचायत चुनाव में कुछ नहीं बचा है बस्तर और सरगुजा संभाग में आरक्षित वर्ग को बड़ा नुकसान हुआ है सरगुजा संभाग के पांच जिले बस्तर संभाग के सात जिले सहित पांचवी अनुसूची क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं बचा है इस सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण के प्रावधानों में जो षडयंत्र पूर्वक ओबीसी विरोधी परिवर्तन किया है उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। कांकेर जिले के सभी ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत में ओबीसी का आरक्षण शून्य है पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य घोषित हो चुकी है। भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग को गुमराह कर चुनाव लड़ने से वंचित करने का कार्य कर रही है ।
भारतीय जनता पार्टी मूलतः आरक्षण विरोधी है छत्तीसगढ़ में जब भाजपा विपक्ष में थी तो राजभवन की आड़ में विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित आरक्षण विधायक को लटकाए रखा आरक्षित लोगों को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार आरक्षण का लाभ देने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा सर्वसम्मति से पारित छत्तीसगढ़ नवीन आरक्षण विधेयक जो आज तक राजभवन में लंबित है भाजपा यहां बताएं कि राजभवन में आरक्षण विधेयक कब तक लंबित रहेगा। भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण के प्रावधानों में जो परिवर्तन किया गया है वहां पिछड़ा वर्ग के हित के खिलाफ है पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को छीनने का काम भाजपा सरकार कर रही है। इस धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से भानु प्रतापपुर के विधायक सावित्री मंडावी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा सलाम, प्रदेश सचिव जितेंद्रसिंह ठाकुर, जनक नंदन कश्यप, नवली मीना मंडावी, नरेन्द्र यादव,मुकेश ठक्कर, तरेंद्र भंडारी,सरजू शोरी, रोमनाथ जैन,दुर्गेश ठाकुर,मनोज जैन,राजेश भास्कर,हेमनारायण गजबल्ला, लोमेन्द्र यादव,रोहिदास शोरी, शिवभान सिंह ठाकुर,दिनेश पटेल,नरेश बिछिया,मोती साहू, महेन्द्र नायक,चमन साहू, खोमेन्द्र ऊईके, हिरवेंद्र साहू,दीपक शोरी,अजय सिंह रेणु,जगदीश ध्रुव,लतीफ मेमन, इसहाक अहमद,आनंद चौरसिया, गोमती सलाम,सुशीला नेताम, मृदुला भास्कर,यास्मीन खान, रोशन आरा, किसन साहू, तारस सिन्हा,अमन गायकवाड, अमित साहू,पवन कांगे आदि उपस्थित थे।
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