सर्व आदिवासी समाज ने युक्तियुक्तकरण का किया विरोध, दुर्गूकोंदल में निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन

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*TOT NEWS छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर से संतोष बाजपेयी की रिपोर्ट*

*भानुप्रतापपुर*

दुर्गूकोंदल 13 जून 2025  प्रदेश में युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों में खलबली मची हुई है, वहीं बस्तर संभाग के ग्रामीण अंचलों में शिक्षा व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। एक ओर जहाँ प्रदेश के शिक्षक संगठन लगातार युक्तियुक्तकरण का विरोध कर रहे हैं,वहीं दूसरी ओर संभाग स्तर पर सर्व आदिवासी समाज ने भी शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की नीति का कड़ा विरोध किया है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण के आदेश के बाद जिला मुख्यालय कांकेर में अतिशेष शिक्षकों की काऊंसलिंग की गई, जिसमें कई शिक्षकों ने विभिन्न शालांओं के रिक्त पदों पर ज्वाईनिंग भी कर ली है, वहीं कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो रिक्त पदों के अभाव में अब भी भटक रहे हैं, जिन्हें अब संभाग स्तर पर खपाने की बात हो रही है। लेकिन इसमें कई खामियाँ भी उजागर हुई हैं। शिक्षा विभाग की मानें तो अभी जिले में रिक्त पड़े सभी एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई है। कांकेर जिले में अब कोई भी रिक्त पद नहीं रह गये हैं। सर्व आदिवासी समाज दुर्गूकोंदल ने शुक्रवार को रैली निकालकर शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को रद्द करने की माँग की है।  गोंडवाना समाज भवन से तहसील कार्यालय तक रैली निकालकर नारेबाजी की, इस दौरान राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार दुर्गूकोंदल को ज्ञापन भी सौंपा है। सर्व आदिवासी समाज के ब्लाक अध्यक्ष नंदकिशोर नेताम, संरक्षक जगतराम दुग्गा, सचिव श्यामसिंह नरेटी,युवाध्यक्ष हरेश रावटे, जिला पंचायत सदस्य देवलाल नरेटी, जनपद अध्यक्ष गोपी बढ़ाई,जनपद सदस्य धनसाय हुर्रा, गोंडवाना समाज के ब्लाक अध्यक्ष झाड़ूराम उयका ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 2020 का पूर्णतः पालन करते हुए सन् 2008 के सेटअप को यथावत रखा जाए और शिक्षा विभाग की ओर से जारी युक्तियुक्तकरण आदेश को तत्काल रद्द किया जाए। बस्तर संभाग के सभी प्राथमिक,माध्यमिक शालाओं में पर्याप्त व विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना की जाए। साथ ही दुर्गूकोंदल अंचल के किसानों को समय पर खाद-बीज नहीं मिल पा रहा है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर वितरण की माँग की गई है। दुर्गूकोंदल ब्लाक के निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कुछ लोग अवैध रूप से खाद-बीज का भंडारण कर बिक्री कर रहे हैं, ऐसे दुकानदारों के लायसेंस की जाँच कर कार्रवाई की जाए। क्षेत्र के तेन्दूपता संग्राहकों को अब तक पारिश्रमिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है, इसे लेकर नारेबाजी करते हुए सर्व आदिवासी समाज ने तत्काल राशि व बोनस भुगतान की माँग की है। पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर स्थानीय भर्ती के लिए जनजाति सलाहकार परिषद के द्वारा निर्णय करते हुए विधिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र सेवा भर्ती निगम विधानसभा में पारित कर तत्काल स्थानीय भर्ती प्रारम्भ किया जाए। समाज पदाधिकारियों ने शासन के गलत नीति का विरोध करते कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है, पहले किसी तरह स्कूल संचालित हो रहे थे, किन्तु बड़ी संख्या में यहाँ के शिक्षकों को अतिशेष बताकर अन्यत्र भेजा जा रहा है। समायोजन के नाम पर स्कूलों को बँद किया जा रहा है, जबकि समस्या जस की तस है। कहा कि जब पहले शिक्षक अधिक थे, तब ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं सकी, तो अब कम शिक्षक की उपस्थिति में कैसे हालात सुधरेंगे?

  आदिवासी समाज ने कहा कि सरकार युक्तियुक्तकरण के आदेश को तत्काल रद्द करे, वरन् बहुत जल्द व्यापक जनाँदोलन किया जाएगा। 

  इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज के रमेश दुग्गा, धरम नरेटी, दुर्जन उयके, अश्वंत दुग्गा, टिकेश्वर नरेटी, दीपक कल्लो,बाबूलाल कोला, सियाराम पोटाई, ललित गोयल, प्रेमलाल खरे, विजय कोमरा, आनंद तेता, उदय पुरामे, कुबेर दर्रो, हरिवंश नरेटी, उमेश सलाम, मानसू आँचला, पीलाराम उयके, महत्तम दुग्गा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए।

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