दुर्ग में ओबीसी प्राधिकरण की बैठक से पहले विवाद, जनसंपर्क विभाग पर पक्षपात का आरोप
दुर्ग।
दुर्ग में कल आयोजित होने जा रही छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक से पहले जनसंपर्क विभाग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि जनसंपर्क विभाग के उप संचालक मृगेंद्र सोरी द्वारा चुनिंदा चहेते पत्रकारों को ही कवरेज पास जारी किए गए, जबकि कई अन्य सेटेलाइट और फील्ड पत्रकारों को पास नहीं दिया गया।
बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित पूरा मंत्रिमंडल, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में कई अहम घोषणाएं होने की संभावना है।
इतने बड़े स्तर के आयोजन के बावजूद बड़ी संख्या में पत्रकारों को कवरेज से वंचित कर दिया गया, जिससे पत्रकारों में नाराजगी देखी जा रही है। प्रभावित पत्रकारों का कहना है कि वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय रूप से रिपोर्टिंग करने वाले वास्तविक पत्रकारों को दरकिनार कर केवल कुछ चुनिंदा चेहरों को ही अनुमति दी गई है।
पत्रकारों ने इस निर्णय को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि यह न केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता के खिलाफ है, बल्कि समान अवसर के सिद्धांत का भी उल्लंघन है।
स्थानीय पत्रकार संगठनों ने मामले पर आपत्ति जताते हुए मांग की है कि जनसंपर्क विभाग सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निष्पक्ष रूप से कवरेज की अनुमति दे।
प्रशासन इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है वरिष्ठ पत्रकार और सभी पत्रकार साथियों का सम्मान नही हो रहा है इस पर वरिष्ठ पत्रकार सतीश बौद्ध और सभी वरिष्ठ पत्रकार साथी गण पिडलयूडी सभागार के सामने भूमि पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे अब इसमें देखना यह होगा कि वास्तविक पत्रकारों की इतने बड़े कार्यक्रम में अनदेखी की जाती है या फिर चंद चाटुकार पत्रकारों को खुश करने में प्रशासन लगा रहता है,,,??


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