आरी डोंगरी माइंस हादसे पर 'आप' का कड़ा रुख: प्रशासन की चुप्पी और प्रबंधन की लापरवाही ने उजाड़े ग्रामीणों के आशियाने*
*TOP NEWS छत्तीसगढ़ जिला उत्तर बस्तर कांकेर ग्रामीण से संतोष बाजपेयी की रिपोर्ट*
*भानुप्रतापपुर*
आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव हरेश चक्रधारी ने आरी डोंगरी गोदावरी माइंस में रिटेनिंग वॉल गिरने से हुए भीषण हादसे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे 'सरकारी संरक्षण में की गई हत्या की कोशिश' करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह हादसा प्राकृतिक नहीं, बल्कि माइंस प्रबंधन के भ्रष्टाचार और प्रशासनिक तंत्र की जानलेवा लापरवाही का जीवंत प्रमाण है।
भ्रष्टाचार की दीवार ने छीनी ग्रामीणों की छत
हरेश चक्रधारी ने माइंस प्रबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा:
"सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर घटिया सामग्री से बनाई गई यह रिटेनिंग वॉल ग्रामीणों के लिए मौत का जाल बन गई है। आज मलबे में केवल घर नहीं दबे हैं, बल्कि जिला प्रशासन की नैतिकता और जवाबदेही भी दफन हो गई है। सेफ्टी जोन का जमींदोज होना यह बताता है कि प्रबंधन के लिए ग्रामीणों की जान की कीमत कोयले और डस्ट से भी कम है।"
प्रशासन से तीखे सवाल
प्रदेश सचिव ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा है:
खनिज विभाग: क्या अधिकारी केवल दफ्तर में बैठकर एनओसी (NOC) बांटते हैं? निर्माण की गुणवत्ता की जांच अंतिम बार कब की गई थी?
राजस्व विभाग: बेघर हुए परिवारों के लिए अब तक अस्थायी आवास और तत्काल राहत राशि की घोषणा क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन किसी बड़ी जनहानि का इंतजार कर रहा है?
वन विभाग: पर्यावरण और सेफ्टी जोन की धज्जियां उड़ने पर विभाग ने अब तक माइंस प्रबंधन पर जुर्माना या मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया?
आम आदमी पार्टी की मांगें
हरेश चक्रधारी ने सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
दोषियों पर एफआईआर (FIR): घटिया निर्माण के जिम्मेदार माइंस प्रबंधन और संबंधित ठेकेदारों पर तत्काल आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।
पूर्ण मुआवजा और पुनर्वास: मलबे में दबे प्रत्येक घर के मालिक को वर्तमान बाजार दर पर नया मकान बनाने हेतु मुआवजा और तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाए।
स्वतंत्र जांच: इस पूरे निर्माण कार्य की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराई जाए ताकि विभागीय मिलीभगत उजागर हो सके।
माइंस पर रोक: जब तक सुरक्षा ऑडिट पूरा नहीं होता, माइंस के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
हरेश चक्रधारी ने स्पष्ट किया कि यदि आगामी 48 घंटों के भीतर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो आम आदमी पार्टीब ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी और माइंस के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना देगी।
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