छत्तीसगढ़ राज्य मे भाजपा की सरकार व केंद्र मे भी भाजपा सरकार,धर्म आधारित बयान बाजी करने से अच्छा है, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों मे भाजपा तत्काल कराए जांच

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Thursday, 18 July 2024

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प्रेस विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य मे भाजपा की सरकार व केंद्र मे भी भाजपा सरकार,धर्म आधारित बयान बाजी करने से अच्छा है, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों मे भाजपा तत्काल कराए जांच, और तुरंत कर दें दूध का दूध और पानी का पानी, क्यूँ जबरन भाजपा जनप्रतिनिधि व अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा समर्थक संघठन द्वारा धर्म को आधार बना दें रहें है अंगर्ल बयान बाजी निंदनीय गैर संवैधानिक - नरेन्द्र भवानी /छ. ग. यु. म

कांकेर के सांसद अपने दिल्ली के अकाओ को खुश करने के लिए दें रहें है धर्म आधारित बेसलेस बयान, जबरन धर्मनांतरण बर्दास्त नहीं ऐसा कहना है सांसद महोदय का, एक भी ऐसी घटना का सबूत हो तो साबित करें वरना सामूहिक माफ़ी मांगे,अंगर्ल बयान बाजी करके आशान्ति का माहौल बनाने का प्रयास ठीक नहीं - नरेन्द्र भवानी /छ. ग. यु. म

जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा पत्रवारता लेकर कहा गया की धर्मातंरित लोगो का जानकारी सिवीर लगा के करेंगे पता और उनका डीलिस्टिंग किया जाना चाहिए, मंच का यह मांग निराधार गैर संवैधानिक है, धर्म आधारित कौन सा नियम अनुसार डी लिस्टिंग होगा तथ्यों के साथ बताए, अंगर्ल बयान बाजी कर अशांती फैलाने का मात्र है कृत्य - नरेन्द्र भवानी /छ. ग. यु. म

मामले मे छत्तीसगढ़ युवा मंच के संस्थापक नरेन्द्र भवानी नें बयान जारी कर कहा है की जबसे छत्तीसगढ़ मे भाजपा की सरकार बनी है तभी से छत्तीसगढ़ मे चारो तरफ मुख्य मुद्दों से लोगो को भटका कर धर्म का मुद्दा सामने कर, चारो तरफ अशांत जैसा माहौल उत्पन्न कर दिया गया है, मसीही मानने वाले लोगो पर तो मानो जैसा दुःखो का पहाड़ टूट गया है, कही चर्च भवनो मे घुसकर मार पिट कर रहें है,तो कही खेती छीन लिया जा रहा है, तो कही खड़े फसल लूट लिया जा रहा है, तो कही गांव से ही बहिष्कार कर दिया जा रहा है, मृत्यु होने पर अपनी माटी के लिए भी मृत शरीर को संघर्ष करना पड़ रहा है जबकि हाईकोर्ट का दो दो बार दफन कफ़न पर संवैधानिक अधिकारो का संरक्षण करते हुवे, पीड़ित लोगो के हक मे न्याय आया, और तो और अब जुल्म इस चरण पर आ गया है,की हत्या तक कर दिया जा रहा है, यह कैसा सरकार है जिनके राज मे खुलेआम ऐसे कृत्य हो रहें है, कानून को हाथ मे लेने वाले लोगो को कानून का कोई डर भय नहीं ऐसी स्थिति मे क्या भाजपा सरकार आने वाले समय मे मणिपुर 2 की घटना करवाना चाहती है, क्यूंकि माहौल देख ऐसा ही लग रहा है,

आगे भवानी नें कहा है की जनजाती सुरक्षा मंच द्वारा पत्रवार्ता लेकर धर्म आधारित बयान दिए और बयान देना भी चाहिए यह सबका अपना अपना मौलिक अधिकार है पर बयान बाजी क्या अपनी लोकप्रियता हासिल करने मात्र दिया जा रहा है, क्यूंकि इनका कहना है की सिवीर लगा के धर्मातंरित लोगो की जानकारी लेंगे और उसके बाद डी लिस्टिंग करवाएंगे क्या यह नियम अनुसार दिया गया बयान है, जबकि संविधान मे मिले मौलिक अधिकार अनुसार भारतीय नागरिक होने के खातिर कोई भी व्यक्ति धर्म अपना मन पसंद चुन सकता है तो क्या धर्म आधारित डीलिस्टिंग नियम अनुसार होगा बिलकुल भी नहीं, धर्म आधारित डीलिस्टिंग संभव नहीं, और अगर मंच द्वारा डीलिस्टिंग करवाया भी जाए तो क्या आदिवासी मे जो है थे और रहेंगे उनका डीलिस्टिंग करवा के खुद ही अपने आप को जनजातीय कहने वाले नेतागण खुद ही आदिवासी की संख्या को करेंगे कम यह कैसा मांग, यह बयान केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता पाने का मात्र उद्देश्य है, मुद्दों की मांग क्यूँ नहीं करते यह संघटन, बस्तर मे आदिवासियों मूलनिवासी का हाल बेहद खराब है, इनका जीवन यापन बहुत जय्दा गरीबी स्तर से भी निचे जा रहा है, इनके बच्चे पड़ नहीं पा रहें है, चलने को सड़क नहीं, पिने को शुद्ध पानी नहीं, बिजली नहीं, इलाज दवाई नहीं, इन सब ज्वलंतो मुद्दों पर कब करेंगे बात यह संघटन के लोग, या केवल धर्म का मुद्दा ही बचा है इनके राजनीति मे यह विचार करने जैसा विषय है

वही भवानी नें आगे कहा है की कांकेर के लोक सभा सदस्य नें भी अपने बयान मे कहा है की की जबरन धर्ममांतरण बर्दास्त नहीं होगा, सांसद को मै चुनौवती देता हूँ पुरे छत्तीसगढ़ मे एक भी ऐसा मामला हुवा हो तो तथ्य के साथ साबित करें और दूध का दूध पानी का पानी करें, नहीं तो ऐसा बयान केवल अपने दिल्ली के आकाओ को खुश करने के लिए ना दें, छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसा इलाको मे ऐसे बयान पर अशांती फैलता है, इसका जानकारी होना चाहिए और अगर साबित नहीं कर पाए अपने बयान को तथ्यों के साथ तो सार्वजनिक माफ़ी मांगे

भवानी नें अपने बयान मे स्पष्ट रूप से कहा है की लगातार भाजपा सरकार मे धर्म के नाम पर इनके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संघठन, जनप्रतिनिधि द्वारा गैर संवैधानिक धर्म आधारित बयान बाजी कर मसीही मानने वाले लोगो को डराने का प्रयास किया जा रहा है, बेहद शर्मानांक कृत्य है, सरकार मे पावर का दुरूपयोग किया जा रहा है, जो सही नहीं है, सभी को उनका मौलिक अधिकार का आजादी का लाभ मिलना चाहिए